ਨਜ਼ਰੀਆ: ਕੇਂਦਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ

By Kunal Yadav and Ekamjot Singh Bagga

(This is our third vernacular post under the 2021 edition of the JILS Vernacular Publication Initiative, that marks the celebration of the International Mother Language Day. Through this initiative, we at JILS, are attempting to take a small step towards making legal education and information more inclusive and accessible, and countering the stronghold of English in legal academia with publication in vernacular languages.)

5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ, ਆਰਥਿਕਤ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੁਨਰ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀI ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਬਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਹੈ I

ਇਕ ਪਾਸੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਸ਼ੈੱਡ ਵਜੋਂ ਸ਼ਲਾਂਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ , ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਚIਡੀI ਦੇਵੇ ਗੌੜਾ, ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕੇ ਕਿਵੇਂ  ਸੰਸਦ ਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ  ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ  ਇਕ ਅਸਾਨ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ I ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਸਨ; ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭੜਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨI

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ।  ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਕ ਬਿੱਲ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਸੀ ਕੀਮਤ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਗੇ।

ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਅ ਫਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਏਪੀਐਮਸੀ (APMC) ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਚ ਬਦਲਾਵ ਦੇ  ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼-ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

The Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੂਚਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (APMC) ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈI

Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020 ਸਮਝੌਤਾ, ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈI

Essential Commodities (Amendment) Act, 2020 ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਭੰਡਾਰਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈI

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ I ਇਕ ਪਾਸੇ ,ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ,ਫੇਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ I

ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾI ਭਾਵ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ I

ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਰਸ਼ਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈI

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਹੈI ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾ ਫੇਰ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਮੈਜਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ I

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਵਾਂਡੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ I

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਜੀਤ ਰਾਨਾਦੇ  ਕਹਿੰਦੇ  ਹਨ ,”ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣਾ, ਇਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ।”

ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈI

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਵੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਗੇ I

ਕੇਂਦਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ:

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ – ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਉਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ l

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠਲੇ ਹੇਠਲੇ ਦਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹਨ :

• ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਬੰਧ
• ਸਮਾਜਵਾਦ ਬਨਾਮ ਪੂੰਜੀਵਾਦ
• ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ

2013 ਦਾ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਯਾ ਸੀ ,ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ  ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ l ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੀ l

ਇਹ ਐਕਟ ਰਾਜ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈI ਇਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਧਾਰਣ ਕੈਦ ਅਤੇ 5000 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ  ਦੀ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ l

ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ (CFC) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ Iਜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਉਪਜ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲ (Land Revenue) ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ l

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ I ਹਾਲਾਂਕਿ, 2020 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰੇਗੀI

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2020 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ I ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟੋਂ ਘਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (msp) ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀI ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਘਟੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾI

ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ  ਐਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਵੇਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ I

ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਨਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ , 32 ਫ਼ੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ I ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ (Agriculture) ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਪਜ (Farm Produce)ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ I

ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ I ਪਹਿਲੇ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 (ਈ) ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 (ਐਚ) ਫਾਰਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਚੀ III (Concurrent List )ਦੇ ਐਂਟਰੀ 33 (ਬੀ) ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖਾਣ ਯੋਗ ਤੇਲ ਬੀਜ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ।

ਰਾਜ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ I ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ, ਰਾਜ ਇਸ ਦਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ I

ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CAA ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ I

ਆਰਟੀਕਲ 254 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ Concurrent ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਯਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਧਾਰਾ 254 ਦੇ ਕਲੋਜ਼ (2) ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ I

ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ

“ਇਹ ਕਿ ਜਿਥੇ ਦੋਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਉਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਇਕੋ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ I

ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ,ਇੱਥੇ ਦੋ ਵਿਆਪਕ ਹੱਲ ਹਨ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਾਬੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:

1) ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਏਪੀਐਮਸੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੂਚੀ III (List III) ਅਧੀਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨI

2) ਸਮੁੱਚੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ I ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਵ ਲੇਯੋਨਾ ਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟਾਇ ਜਾਵੇ, MSP ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ

The authors, Kunal Yadav and Ekamjot Singh Bagga, are currently law students at the Rajiv Gandhi National Law University of Law, Punjab.

We would like to extend our special thanks and gratitude to Karan Singh Brar, a fourth-year law student at the West Bengal National University of Juridical Sciences (NUJS), Kolkata, for assisting us with his review and inputs.