भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीतून धर्मनिरपेक्षता

By Adv. Narsinh Jadhav

(This is our sixth vernacular post under the 2021 edition of the JILS Vernacular Publication Initiative, that marks the celebration of the International Mother Language Day. Through this initiative, we at JILS, are attempting to take a small step towards making legal education and information more inclusive and accessible, and countering the stronghold of English in legal academia with publication in vernacular languages.)

धर्मनिरपेक्ष हा शब्द प्रथम ब्रीटीश लेखक जॉर्ज होल्योक याने 1851 मध्ये वापरला. धर्मनिरपेक्ष, निधर्मी, ऐहिक हे विशेषण आहे. एखादया व्यक्तीच्या धार्मीक वचाराबाबत किंवा राष्ट्राच्या धार्मीक योजनेबाबत अथवा नागरिकांच्या मुलभुत अधिकाराबाबत, मानवी हक्का बाबत, चर्चा करत असतांना, प्रत्येक नागरिकाला, व्यक्तीला, आपले स्वतःचे धार्मीक हक्क काही मर्यादा, आचारसंहिता बंधने पाळुन उपभोगता येतात.  मुळात ज्या राष्ट्र्मध्ये लोकशाही आहे, त्याच्या धार्मीक योजनेबाबत आपण चर्चा करू. अर्थात लोकशाही असणारा देश अथवा हुकुमशाही असणारा देश कुठलाहि देश राज्यकर्ते चालवतात. मग ते लोकांनी निवडलेली असतील किंवा राजेशाही मधील असतील, प्रत्येकाची राष्ट्र् म्हणुन एक धार्मीक योजना, विचार संकल्पना असते.  परंतु एखादया राष्ट्रामध्ये लोकशाही आहे म्हणुन ते राष्ट्र् धर्मनिरपेक्ष आहे किंवा एखादे राष्ट्र् हुकुमशाही आहे अथवा राजेशाही आहे म्हणुन देखील ते धर्मवादी आहे असे ही होत नाही. 

      भारताचा विचार केला तर भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावने मध्ये सुरूवातीला धर्मनिरपेक्ष असा शब्द नव्हता, तसेच राज्यघटनेत वरील शब्दाचाी व्याख्या केलेली नाही. शब्दकोषातील धर्मनिरपेक्ष हा शब्द, भारतीय धर्मनिरपेक्षतेला जशास तसा स्वीकृत केला असेही दिसत नाही.   परंतु तरी देखील भारतीय राज्यघटनेचे आर्टीकल 25 प्रमाणे सदसद्विवेकबुध्दी वापरण्याचा अधिकार आणि मुक्त व्यवसाय, व्यवहार आणि धार्मिक प्रचार करण्याचा मुलभूत अधिकार आहे. सदरील अधिकार वाजवी बंधने घालुन उदाः सार्वजनिक शांतता, नैतिकता आणि आरोग्य तसेच कायद्यात इतर दिलेल्या तरतुदीच्या बंधनात राहुन प्रत्येक नागरिकाला समानपणे वापर करता येतो. आर्टिकल 25 ते 30 हे प्रत्येक व्यक्तीच्या धर्म स्वातंत्राच्या अधिकाराचे सरंक्षण करते.

अणिबाणीच्या काळामध्ये भारतात 42 व्या घटना दुरूस्तीने धर्मनिरपेक्ष हा शब्द राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकामध्ये श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी टाकला.  1946 साली के.टी. शहा यांनी घटना दुरूस्ती सुचवुन धर्मनिरपेक्ष शब्द टाकावा अशी विनंती केली होती, परंतु त्याला विरोध झाला, कारण धर्मनिरपेक्ष शब्द टाकला नसता तरी भारतीय राज्यघटनेत, प्रत्येकाला आपआपल्या धर्माप्रमाणे जिवण जगण्याचा अधिकार हा दिलेलाच आहे.  धर्मनिरपेक्ष याचा शब्दकोषमधील अर्थ पाहिल्यास, राज्याला धार्मिक कार्यातून  दुर ठेवण्याचे तत्वः असा होतो.  धर्मनिरपेक्ष हा शब्द भारतीय राज्यघटनेत दोन ठिकाणी आढळतो. एक राज्यघटनेच्या प्रास्ताविका मध्ये तर दुसरे आर्टिकल 25 मध्ये.

एस.आर. बोंगमई विरूध्द भारत सरकार (1994 3 एस.सी.सी. 1) यामध्ये भारतातल्या प्रत्येक धर्माच्या लोकांना घटनेने धार्मिक स्वातंत्र दिले आहे. त्यामुळे राज्याला धार्मिक विश्वासाबाबतच्या व्यक्तीच्या अधिकारावर बंधने आणता येणार नाही असे म्हंटले आहे.  कर्नाटका राज्य विरूध्द प्रविणभाई तोगडीया (ए.आय.आर. 2004 सर्वोच्च न्यायालय 2081) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयान, धर्मनिरपेक्षतेचा, जाती अथवा धार्मिक, वैयक्तिक अथवा लोकांच्या समुहाच्या विचारा बरोबर गोंधळ करू नये असे म्हंटले आहे.  याचाच अर्थ राज्याला  स्वतःचा असा कुठलाही धर्म नाही तसेच तसे कोणी घोषितही करून नये किंवा तसा प्रयत्नही करू नये. प्रत्येक व्यक्तीला त्याचा धार्मिक स्वातंत्राचा अधिकार मुक्तपणे वापरण्याची हमी सरकारने दिली पाहिजे.  तसेच भारतीय राज्यघटनेच्या अर्टिकल 26 प्रमाणे प्रत्येक नागरिकाला त्याची धार्मिक कार्यक्रम करण्याचा अधिकार आहे.

याचा अर्थ स्पष्ट होतो की, आपल्या राज्यघटनेप्रमाणे प्रत्येक नागरीकाला त्याच्या धार्मीक हक्काचे संरक्षण करण्याचा अधिकार आहे.  यामध्ये शासनास भेदभाव करण्याचा अधिकार नाही.

      झियाउद्दीन बुरहानउद्दीन बुखारी विरूध्द ब्रिजमोहन रामदास मेहरा (ए.आय.आर 1975 सर्वोच्च न्यायालय 1788) न्यायमुर्ती एम.एच.बेग यांनी धर्मनिरपेक्ष राज्य म्हणजे सर्व धार्मिक वादांच्या पलीकडे उभा असुन जे सर्व नागरिकांच्या भल्याचा त्यांच्या जात, धर्माच्या विचाराच्या पलीकडे जाउुन, त्यांच्या आचरणाच्या पलीकडे जाउुन विचार करते,  जे तटस्थ व नागरीकांमध्ये भेदभाव न करता, जे सर्व जाती धर्मांना फायदे पुरविते असे नमुद केले आहे. तसेच त्यांनी पुढे असेही म्हंटले आहे धार्मिक सहिष्णुता भारतीय मातीमध्ये रूजलेली असुन भारताचा इतिहास संस्कृती धर्मनिरपेक्ष वादाचा आहे.  सदरील निकालामध्ये घटना समितीच्या चर्चमध्ये नेहरूंनी धर्मनिरपेक्षता म्हणजे एक विश्वासाची कृती आहे असे म्हटल्याचा उल्लेख केला आहे. डॉक्टर राधाकृष्णन यांनी घटना समितीच्या चर्चेमध्ये बोलतांना भारताच्या झेंडयावर अशोकचक्र हे धर्माच प्रतीक असल्याचे म्हंटले आहे. सदरील धर्मचक्र हे आपणास आपल्या आध्यत्मिक भरभराटीसाठी आठवण  करून देत राहिल असा पुढे एम.डी सद्दला यांनी म्हंटले आहे.  धर्मनिरपेक्षता म्हणजे धर्मविरोधी असा त्याचा अर्थ होत नाही, तर सर्वांना समान धार्मिक स्वातंत्राचा अधिकार असा त्याचा अर्थ होतो. केशवानंद भारती च्या निवाडयामध्ये धर्मनिरपेक्षता हे भारतीय राज्यघटनेचा मुळ ढाचा आहे असे म्हंटले आहे.

      केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स  व एस.आर बोंगमई  केस मध्ये धर्मनिरपेक्षता ही एक धार्मिक स्वातंत्राची हमी असणारे मुलभूत अधिकार असे म्हंटले आहे. सेंट झवेंर कॉलेज विरूध्द गुजरात शासन मध्ये धर्मनिरपेक्ष राज्य म्हणजे देवाच्या बाजुने किंवा देवाच्या विरोधात, असे नसुन राज्य त्याच्या कामकाजामध्ये देवाला बाजूला ठेवुन प्रत्येक व्यक्तीला धर्माच्या नावावर भेदभाव करणार नाही याची खात्री देते असे म्हंटले आहे.  अर्टिकल 25 ते 30 हे मुलभुत धार्मिक अधिकार आहेत. भारतामध्ये धर्मनिरपेक्ष तत्वाचा विचार करतांना चार्वाक याला डोळयासमोर ठेवुन धर्मनिरपेक्षवाद चर्चीला जातो व सदरील शब्द नास्तीक या अर्थानेच घेतला जातो, कारण चार्वाक पाचही इंद्रीयांना ज्या गोष्टीची जाणीव होते त्याचाच अस्तित्व मानत होता.  त्याला देवही संकल्पना मान्य नाही.  तो नास्तीक शिरोमणी होता असा संदर्भ डॉक्टर अ.ह. साळुंके यांच्या अस्तिकशिरोमणी चार्वक या पुस्तकात आलेले आहे.  तो जगाचे अस्तित्व मानतो परंतु ब्रम्हाचे अस्तित्व नाकारतो. भारतामध्ये चार्वक अभिप्रेत धर्मनिरपेक्षता राजेशाहीमध्ये एखादया राजाने स्वीकारली असे वाचण्यात येत नाही.  उलट भारतीय राज्यघटनेने स्वीकारलेला धर्मनिरपेक्षवाद भारतीयांच्या इतिहासामध्ये संस्कृतीमध्ये रूजल्याचे उदाहरणे आहेत.  उदाः अकबर, छत्रपती शिवाजी महाराज. म्हणुनच झीयाउद्दीन बुरहानउद्दीन बुखारी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचा उल्लेख केलेला आहे. 

सर्वोच्च  न्यायालयाने शहाबानोच्या प्रकरणात  (ए.आय.आर. 1985 सर्वोच्च न्यायालय 945) समानतेच्या तत्वावर मुस्लिम महिलांना पोटगीचा हक्क असल्याचे नमुद केले, सदरील निकाला नंतर 1986 मध्ये सदरील निकालास संसदेमध्ये छेद दिला गेला. परंतु सायरा बानो विरूध्द केंद्र  या प्रकरणात तिन तलाक मुद्यावर समानतेच्या तत्वावर मुस्लिम स्त्रियांच्या बाजुने निकाल दिला व धर्माच्या चुकीच्या प्रथा घटनाबाह्य ठरविल्या.

      धर्मनिरपेक्ष शब्दाचा चुकीचा अर्थ काढण्याचा प्रकार व पंडीत जवाहरलाज नेहरू व इंदिरा गांधी यांच्या धर्मनिरपेक्ष विचाराचा अभ्यास न करता  ते धर्माच्या विरोधात होते असा सर्रास प्रचार राजकिय फायदयासाठी काही विशिष्ट लोक करत असतात. नेहरू व इंदिरा गांधी हिंदु धर्म पाळतच नव्हत्या अस नव्हत. इंदिरा गांधी हया पुजा करत, देव दर्शने, अभिषके करत, मन्नत मागत पण त्यांनी धर्मनिरपेक्ष हा शब्द राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेमध्ये घालुन हिंदुचे फार मोठे नुकसान केले व त्यामुळे भारतात मुस्लिम धर्माचा इंदिरा गांधी यांनी अनुज्ञेय केला असा खोटा प्रचार विशिष्ट लोक राजकीय फायदा अथवा कट्टरवाद वाढवण्यासाठी करतात.

      भारतीय राज्यघटने मधील धर्मनिरपेक्षवाद याचे मुळ मानवी हक्काच्या मुलभुत अधिकाराच्या मुल्यांची जतन करणारा आहे.

      धर्मनिरपेक्ष हा शब्द काही कट्टर हिंदुना भारतात चालत नाही, तर धर्मनिरपेक्ष हा शब्द पाकिस्थान सारख्या कट्टर मुस्लीम रष्ट्रला देखील पचत नाही.  तेव्हा माझ्या  मते अश्याप्रकारचे दोन्ही प्रकारचे कट्टर लोक जे धर्मनिरपेक्ष या शब्दाचा तिटकारा करतात व स्वतः त्या शब्दाचा चुकीचा अर्थ काढुन सामान्य लोकांत गैरसमज पसरवतात, तेव्हा अशा लोकांनी धर्मनिरपेक्षता याचा, घटनेला अभिप्रेत अर्थ समजुन घ्यावा.

      राज्यघटना जेव्हा सर्वांना समान धार्मीक हक्क दते, तेव्हा एखादा हिंदु,  मुसलमानाचे हक्क नाकारत नसते. म्हणजे तो हिंदु धर्म विरोधी आहे असे त्याचा अर्थ नसतो.  म्हणजेच सर्व धर्मनिरपेक्षवादी चार्वक सारखे, धर्माचे अस्तित्व मानित नाहीत अस त्याचा अर्थ काढुन त्याला धर्माविरोधी ठरवणे हा एक मुद्यामहुन केलेला धार्मिक कट्टरवादच आहे.  जेव्हा राज्यघटनेने आपणास धार्मिक स्वातंत्राचा अधिकार दिला आहे तो सर्वांना समान आहे पण ही बाब विसरणे हा कट्टरवाद आहे.

The author, Adv Narsinh Jadhav, is a practicing advocate at the Bombay High Court Bench at Aurangabad.